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भारत ब्रिटिश हुक़ूमत की महराब में कीमती रत्न जैसा है, ये कौन मानता था?
ऐसे ही एक उल्लेखनीय ब्रिटिश विचारक-प्रशासक थे, अलफ्रेड लॉयल। वे अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली के समर्थक विचारों के प्रवक्ता थे। उन्होंने और उनके जैसे अन्य लोगों ने पूरे दिल से स्टीफन और स्ट्रेची के विचारों को अपनाया। बस एक फ़र्क था कि लॉयल राजनीतिक अधिकारों को प्रयोग में लाने के लिए ताक़त और सेना के इस्तेमाल के पक्षधर नहीं थे। वे न दूसरे देशों के समाजों के पश्चिमीकरण के पक्ष में थे और न ऐसी राजनीतिक संस्थाएँ उन पर थोपने के, जिनका मूल स्थानीय परम्पराओं में न हो। उनका मानना था कि पश्चिमी सभ्यता का हिंदुस्तान पर असर ये होना था कि भारतीय समाज के बंध खुल जाएँ। उनका कहना था, “हम (अंग्र
ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री को ‘ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने वाला’ माना गया?
स्टीफन का दृष्टिकोण व्यावहारिक था। सिद्धांतों की उन्होंने ज़्यादा परवाह नहीं की। उन्होंने कानून के सामान्य ढाँचे को आकार दिया। जहाँ विशिष्ट किस्म की ख़ामियाँ देखीं, वहाँ उनके समाधान भी सुझाए। अपने पूर्ववर्तियों की तरह वे भी ग्रामीण समुदाय के मौज़ूदा ढाँचे की ‘जड़ता’ को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने लिखा था, “यह तथ्य है कि ग्रामीण समुदाय के संस्थानों में, वे चाहे कहीं के भी हों, सदियों से बहुत मामूली बदलाव ही आया है। इससे साबित होता है कि भारतीय समुदाय भी सदियों से ठहरी हुई अवस्था में है। यह स्थिति संपदा, बौद्धिकता, राजनीतिक अनुभव और नैतिक तथा बौद्धिक परिवर्तनों के अनुकूल नहीं है।
भारत की केंद्रीय विधायी परिषद में सबसे पहले कौन से तीन भारतीय नियुक्त हुए?
विद्रोह के बाद भारत की सरकार की कार्यशैली और उसकी सोच भी बदली थी। पहले यह यक़ीन हुआ करता था कि अंग्रेजों और भारतीय मध्यवर्ग के बीच कामकाजी समन्वय, सहयोग की स्थिति बन जाती है तो सुधार भी तेज हो सकते हैं। लेकिन बग़ावत ने इस यक़ीन का अंत कर दिया। अब उन कानूनों का स्वरूप भी बदला जाने वाला था, जो 1860-70 के दशक में बनाए गए थे। ये अब आक्रामक होने वाले थे। यह नई कार्यशैली पंजाब में लागू व्यवस्था से मिलती-जुलती थी। कठोर और हर चीज को अपनी बपौती मानने वाली। सरकार की कोशिश थी कि अब अधिक सक्षम, आधुनिक शासन-व्यवस्था लागू की जाए। इसे विशेषज्ञ संचालित करें, जो संहिताबद्ध नियम-कानून से लैस
कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का डिज़ाइन किसने बनाया था?
बग़ावत के बाद भी अंग्रेज प्रशासकों, सैनिकों, सैन्य अफ़सरों आदि ने अपने पूर्ववर्तियों की साहित्यिक परंपरा जारी रखी। इनमें ज़्यादातर लोगों की कृतियाँ इतिहास और प्रशासन पर केंद्रित थीं। डब्ल्यूडब्ल्यू हंटर का नाम इनमें प्रमुख है। उन्होंने भारतीय इतिहास को खँगाला। मौलिक दृश्यों से भी तत्त्व निकाले। ऐसे ही, जॉर्ज ओट्टो ट्रेवेलियन की पुस्तक ‘कॉम्पटीशन-वल्लाह’ (1864)। इसमें 1857 की क्रांति के बाद के माहौल का चित्रण-विवरण है। अंग्रेज अफ़सरों में कुछ अपनी विशिष्ट शैली में लिखते थे। जैसे- एसएस थोरबर्न। उनकी किताब- ‘मुसलमंस एंड मनीलेंडर्स’ 1886 में आई। यह पंजाब प्रांत पर केंद्रित थी। म
भाषा अधिकारी बर्ख़ास्त...उसने समझने लायक अनुवाद कर दिया था!
सरकार ने अपने एक भाषा अधिकारी को बर्ख़ास्त कर दिया। इस अधिकारी का क़सूर केवल यह था कि उसने एक अनुवाद करते समय ऐसी हिन्दी लिख दी कि दिमाग़ पर थोड़ा जोर देने से वह समझ में आ गई थी। इसलिए हिन्दी अधिकारियों और भाषा अधिकारियों को लज्जित करने वाले इस अक्षम्य अपराध को गम्भीरता से लेते हुए उसे तुरन्त नौकरी से हटाने के निर्देश दे दिए गए।
भारतीय स्मारकों के संरक्षण को गति देने वाले वायसराय कौन थे?
सन् 1857 का विद्रोह ने भारतीय और भारत में रह रहे ब्रिटिश समुदाय के बीच खाई पैदा कर दी थी। हालाँकि कई जगहों पर अंग्रेज अधिकारी और सैनिक भारतीयों से संबंध बनाकर चल रहे थे। लेकिन ये औपचारिक ही थे। भारतीय संस्कृति में दिलचस्पी रखने वाले अंग्रेज अफ़सरों की संख्या तो नगण्य ही थी। सरकारी नौकरी या न्यायिक ढाँचे में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की हर कोशिश का अब अंग्रेज विरोध कर रहे थे। भारतीयों में बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना और सांप्रदायिक हिंसा ने उनका भय बढ़ा दिया था।
क्या अंग्रेज भारत को तीन हिस्सों में बाँटना चाहते थे?
मई 1944 में महात्मा गाँधी को उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा किया गया। बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत की। लेकिन इस वार्ता का कोई नतीज़ा नहीं निकला। फिर मार्च 1945 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वॉवेल नए प्रस्ताव के साथ लंदन से भारत लौटे। इसके मुताबिक वायसराय की कार्यकारी परिषद में अब सिर्फ़ भारतीय सदस्य रहेंगे। बस, कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर। परिषद के सदस्य सभी राजनैतिक दलों से होंगे। इसमें हिंदु, मुसलमानों का बराबर प्रतिनिधित्व होगा। इस प्रस्ताव पर बातचीत के लिए जून 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ। मग़र इसमें कोई नतीज़ा नहीं निकला
ब्रिटिश भारत में कांग्रेस की सरकारें पहली बार कितने प्रान्तों में बनीं?
मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान था कि हर 10 साल में इसके परिणामों की समीक्षा होगी। इसी के मुताबिक ब्रिटेन की रूढ़िवादी (कंज़रवेटिव) सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अगुवाई में आयोग बनाया। अगले साल यह आयोग भारत आया। लेकिन राष्ट्रवादी नेताओं ने उसका बहिष्कार कर दिया। फिर भी उसने रिपोर्ट तैयार की जो 1930 में जारी हुई। इसी बीच ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन गई। उसने हिंदुस्तान के तत्कालीन वायसराय को लंदन बुलाया। उन्होंने भारत लौटकर ऐलान किया कि भारत को स्वतंत्र-उपनिवेश का दर्जा मिलेाग। यह भी घोषणा की कि लंदन में जल्द एक सम्मेलन होगा। इसमें भारत के सभी क्षेत्रों क
“गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास”
बुद्ध की विशेषता है कि वे एकदम उपदेश देना शुरू नहीं कर देते। घूमते-फिरते बैठे सामान्य पर्यावरण में सहज होकर मित्रवत् बातें करते हुए अपने उपदेशों का कथन कर देते हैं। इसी कारण बुद्ध सरल हैं, बोधगम्य हैं।
ऐसे ही बुद्ध एक बार श्रावस्ती के जैतवन में भ्रमण कर रहे थे। उस अवसर पर मालुंक्यपुत्त ने बुद्ध से संसार के शाश्वत - अशाश्वत, जीव, देह की भिन्नता, अभिन्नता आदि के बारे में प्रश्न पूछे।
भारत में धर्म आधारित प्रतिनिधित्व की शुरुआत कब से हुई?
ब्रिटेन की सरकार ने 1858 में भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद ब्रिटिश शासन के तहत आने वाली 500 से ज़्यादा रियासतों की सीमाएँ निश्चित कर दी गईं। बदले में इन रियासतों को ब्रिटिश सरकार की रहनुमाई स्वीकार करनी पड़ी। ऐसे ही, भारत सरकार लंदन में बैठे ब्रिटेन के गृह मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स) के अधीन हो गई। वहाँ 1858 में ही एक कानून के जरिए भारतीय परिषद (काउंसिल ऑफ इंडिया) बनाई गई। इसमें भारत में काम का अनुभव रखने वालों को शामिल किया गया। यह गृह मंत्री की सलाहकार परिषद थी। चूँकि तब
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