सरोकार
कांग्रेस की स्थापना को ह्यूम ‘सेफ्टी वॉल्व’ योजना क्यों कहते थे?
ऐसा दावा किया जाता है कि ह्यूम ने सरकार के अभिलेखागार में देशभर से आईं ख़ुफ़िया रपटों को देखा-पढ़ा था। ये रपटें कानून-व्यवस्था की असहज स्थितियों से जुड़ीं थीं। उन्हें पढ़ने के ह्यूम ने अपनी ‘सेफ्टी वॉल्व’ योजना का विस्तृत दस्तावेज तैयार किया था। इसमें एक जगह लिखा है, “पहले तो हमने यही नहीं माना था कि हमारी सरकार के ख़िलाफ़ कुछ सालों बाद ही विद्रोह हो जाएगा। जो भविष्यवाणी की भी गईं, वह छिटपुट अपराधों की थी। हत्या जैसी हिंसक वारदातों, बैंकों से जुड़े कर्मचारियों और बाज़ारों की लूट आदि का अनुमान था। यह माना गया था कि
कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम की मदद किसने की थी?
वैसे, राष्ट्रवाद की पहल भी बंगाल से ही हुई। यहाँ ‘ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन’ एक आभिजात्य वर्ग-केंद्रित संगठन था। इसे माध्यम वर्ग ने अपने हितों की अभिव्यक्ति के लिए अनुपयुक्त समझा। लिहाज़ा कुछ बंगालियों ने मिलकर 1875 में नया संगठन, ‘इंडिया लीग’। इसका उद्देश्य “लोगों के विचार का पता लगाना और उसका प्रचार करना था कि देशवासियों के अनुसार भारतीय राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में कैसे प्रगति कर सकते हैं। उन साधनों पर चर्चा करना और उन्हें अपनाना था, जिन्हें देशवासियों की भलाई के लिए और उनके बीच राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिए उच
ब्रह्म समाज के लोगों को ‘अंग्रेजों का गुप्त प्रतिनिधिˆ क्यों कहा जाता था?
विद्रोह के बाद ब्रिटिश ताज ने जब भारत का शासन अपने हाथ में लिया, तो महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया। इसमें भारतीयों से वादा किया गया कि सार्वजनिक सेवा में उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। जबकि वास्तविकता ये थी कि अंग्रेज विशुद्ध रूप से नस्लीय आधार पर भारतीयों से भेदभाव करते रहे। उन्होंने नई परिषदों में जिन भारतीयों को शुरू में मनोनीत किया, वे अधिकांश पुराने शासक वर्ग के प्रतिनिधि थे। वे उन लोगों में नहीं थे, जिनके बारे में मैकॉले का पूर्वानुमान था कि ‘रंग और खून में भारतीय लेकिन पसंद, विचार, नैतिकता और बौद्धि
महर्षि अरबिन्दो को अपना महाकाव्य ‘सावित्री’ लिखने में कितने साल लगे?
अंग्रेजी शासन के दौर में चूँकि कोई भारतीय भाषा देश में समान रूप से मान्य नहीं थी, इसलिए बुद्धिजीवियों के लिए अंग्रेजी संवाद का मुख्य माध्यम बन चुकी थी। यह 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में अंग्रेजी भाषा की पत्रिकाओं की संख्या बढ़ाने वाला बड़ा कारण रहा। तब राष्ट्रवाद भी उभार पर था। उसकी पृष्ठभूमि में भारतीयों के मालिकाने वाले कई अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र भी अस्तित्व में आए। भाषा के साथ चूँकि राष्ट्रवाद का विचार भी अंग्रेजी ही था, इसलिए दोनों को ही तमाम भारतीय सहजता और प्रवाह से बरत रहे थे।
कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य ईबी हैवेल ने इस क्षेत्र में कौन से अहम बदलाव किए?
साल 1890 तक ब्रिटिश संरक्षकों के लिए भारतीय चित्रकला भी बेमानी हो चुकी थी। उसे भारतीयों का भी विशेष संरक्षण नहीं मिल रहा था। संरक्षण के अभाव में पारंपरिक भारतीय चित्रकला केवल कुछ मूल प्रांतों में ही बची थी। हालाँकि इस दौर में भी कम से कम एक भारतीय कलाकार (राजा रवि वर्मा) ने तैलीय-चित्रकारी की कूची थाम रखी थी। उन्होंने पश्चिमी शैली में चित्रकारी करना शुरू की। बड़ी संख्या में राजकुमारों और अफ़सरों के चित्र बनाए। इनमें बॉम्बे के राज्यपाल (1879) का भी एक चित्र था। यद्यपि अंग्रेजों को अब भारतीय चि
कौन से मुस्लिम सुधारक ख़ुद को हिन्दुओं का ‘आख़िरी अवतार’ कहते थे?
भारतीय समाज-सुधारकों में अगला नाम दयानंद सरस्वती का उल्लेखनीय है। उन्होंने सभी धार्मिक-अवधारणाओं को ख़ारिज़ कर दिया। सुधारों के लिए अतीत में झाँका तो उन्हें समाधान वेदों में मिले। इसके बाद उन्होंने स्थापित किया कि वेदों को छोड़कर कोई धर्मग्रंथ प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि पश्चिमी विज्ञान के बीज भी भारतीय वेदों में हैं। भाप के इंजन, जहाज और रेल प्रणाली का मूल भी उन्होंने किसी न किसी रूप में वेदों में ही पाया। उन्होंने 1875 में अपने विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने सभी जातियों को व
बाल-विवाह के विरोधी किस समाज-सुधारक ने बेटी की शादी 13 की उम्र में की थी?
सन् 1857 की क्रांति के बाद भारतीय अधिक संख्या में समाज सुधार कार्यक्रमों की माँग करने लगे थे। हालाँकि यह माँग भारतीय समाज सुधारकों से ही थी। इस पृष्ठभूमि में राजा राममोहन रॉय द्वारा स्थापित ‘ब्रह्म समाज’ के बड़े नेता देबेंद्रनाथ टैगोर क्रमिक सुधार के पक्षधर थे। उन्होंने 1867 में लिखा था, “हमें हिंदु शास्त्रों में वर्णित ज्ञान के आलोक में अपनी परंपराओं, रीति-रिवाज़ों, समारोहों का शुद्धिकरण करना है। लेकिन यह सावधानी भी बरतनी है कि सामाजिक बदलाव की गति बहुत तेज न हो। नहीं तो हम उसी वर्ग से अलग हो जाएँगे, जिसका हमें उन्नयन करना है।” लेकिन ‘ब्रह्म समाज’ के युवा कार्यकर्ता इस दृष
ब्रिटिश सरकार के दौर में महिला शिक्षा की स्थिति कैसी थी?
उस समय एक मिशनरी थे विलियम एडम। उन्होंने सरकार के कहने पर बंगाल और बिहार में शिक्षा की स्थिति पर कई रपटें तैयार की थीं। उन्होंने 1835 में महिलाओं की शिक्षा के मामले में कहा था, “विशुद्ध और असहाय अज्ञानता की स्थिति है।” उनके मुताबिक हिंदु महिलाओं में अंधविश्वास था कि जो लड़की पढ़ना-लिखना सीख जाएगी, वह शादी के तुरंत बाद विधवा हो जाएगी। इस अंधविश्वास को “पुरुषों ने हतोत्साहित भी नहीं किया।” अधिकांश पुरुषों का मानना था कि महिलाओं की जगह घर के भीतर है। उन्हें सिर्फ़ घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़ी शिक्षा की ज़रूरत है। वह घर में ही मिलनी चाहिए।
देश जब आज़ाद हुआ, तब कितने प्रतिशत आबादी अशिक्षित थी?
कर्ज़न के सुधारों से पहले विश्वविद्यालयों की प्रबंध समितियों (सीनेट) में अधिकांश निजी और आधिकारिक रसूख वाले लोग होते थे। ये समिति भारी-भरकम भी थीं। जैसे- कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की प्रबंध समिति में 180 सदस्य थे। वहीं बंबई की समिति में 310 सदस्य। इन समितियों के सदस्यों का अकादमिक स्तर भी संदिग्ध था। बंबई में विश्वविद्यालय के कई अध्येता (फैलो) अपने नाम के दस्तख़त करना तक नहीं जानते थे। सबसे गंभीर शिकायत ये थी कि विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान नहीं हैं। वहाँ संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थी सिर्फ़ परीक्षा देने बैठते थे। इन विद्यार्थियों का भी स्तर कैसा था, इसका एक उदाहरण
लॉर्ड कर्जन को कुछ भारतीयों ने ‘उच्च शिक्षा के सर्वनाश का लेखक’ क्यों कहा?
वायसराय लॉर्ड कर्ज़न (1899-1905) ने सितंबर 1901 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया। इसमें भारत की शिक्षा-व्यवस्था पर विचार हुआ। हालाँकि सरकारी अफसरों, शिक्षा अधिकारियों के अलावा किसी भारतीय ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। वायसराय ने इसकी अध्यक्षता करते हुए लंबा भाषण दिया। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नीतियों का ब्यौरा दिया। कुछ नीतियों की आलोचना भी की। यह भी उल्लेख किया कि तकनीकी विद्यालय स्थापित करने की योजना लागू नहीं की जा सकी क्योंकि भारतीय समाज के मध्य और उच्च वर्गों में उत्साह नहीं दिखा। हालाँकि सरकार को भी डर रहा कि तकनीकी शिक्षा से बेरोजगारी बढ़ सकती है। उनके मुताबिक, जो तकन
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